ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ: ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਦਖ਼ਲ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
