ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਬਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਬ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿਉਲਰਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ।
