ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ; ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੰਨ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਬਿੱਲ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ 1873’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 18.94 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
