ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23) ਵਿੱਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1998-99 ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1998-99 ਵਿੱਚ 21.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 10.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015-2020 ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।”
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, FY12 ਤੋਂ FY23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (2009) ਕੀਤਾ ਹੈ।”
