ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਈਪੀ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
