ਚਿੰਤਨ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫ਼ੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਆਲਮੀਕਰਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਖਪਤਕਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਾਮਾ’ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਬੋਲਣ-ਸੋਚਣ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਦੂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਗਸਣ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ‘ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ’ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਖਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਥਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਗਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ/ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਾਮੇ-ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ; ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ: ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ‘ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਹੈਂ’ ਦਾ ਸਬਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫਾਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ; ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ‘ਵਰਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ’ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ‘ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਰਥਾਤ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁੁਨੀਆ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 36 ’ਤੇ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਗਮਣ, ਵਿਗਸਣ ਤੇ ਮੌਲਣ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬੁਣਤੀਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿਰਜਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਕਣਯੋਗ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮੁੱਲ/ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਤਕਨੀਕ ‘ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ’ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਫਰੀ ਹਿੰਟਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅੰਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ; ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਗ਼ਰੀਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਬੀਲਾਈ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਨਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ/ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਵੀ, ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਲੇਖਕ/ਸਿਰਜਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਲਾਮ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਈਬਰ ਕੁਲੀ’ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਟੇਟ-ਕਾਰਪਰੇਟ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
