ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ‘ਸਰਾਵਾਂ’ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ‘ਸਰਾਵਾਂ’ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ (ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ) 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ- ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
