ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 131 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਬਿੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ (ਡੀਐੱਮਕੇ), ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਆਪ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸੰਸਦ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ‘ਪਾਵਰ’ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਰ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਸ ‘ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੋ।’’ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸਸ਼ਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੈਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
