ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2021-22 ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ 1991, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2010 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਧੜਾ-ਧੜ 849 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ’ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ’ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ 48(11)(ਬੀ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ; ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।’ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
