ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 105 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015 ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
