ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਡੀਡੀਸੀਡੀ) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ’ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਕੰਡਕਟ) ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
