ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ-2023), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ-2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ-2023) ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ 1898 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’
