ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੀਤ ‘ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀਵਾਲੀ’ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣੇ: ਸਵਾਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ (21) ਨਾਲ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
