ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਥਾਨੌਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸਾਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (ਨਿਊਟ੍ਰਿਲਿਟੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਿਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ; ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਹ ਉੂਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਾਵਾਂਪਣ (ਨਿਊਟ੍ਰਿਲਿਟੀ) (ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤਣੇ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾੜ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਹੁਣ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਝੋਨੇ, ਟੋਟਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਥਾਨੌਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਐਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ (2025-26) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਜੈਵ ਬਾਲਣ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਣ ਵਿਚ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਥਾਨੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਸਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਇਸਿਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਤੇ ਭੂਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖਾਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਅ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਤੇ ਸੌਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ , ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲਐਨਜੀ (ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ) ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਇਸਿਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਇਸਿਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ), ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਮਸਲਨ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ)। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਐਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।
