ਚੇਨੱਈ- ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
