- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
- ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਣੇ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
- ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ 5.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ
- ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 37 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ-20 ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀ-20’ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਜੀ20 ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.9 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ20 ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੀ20 ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ20 ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜੀ20 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਕਿਫਾਇਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
