ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ: ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ: ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੂ ਪੀ ਮਥਾਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਥੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ-2023 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ।