ਟੋਕੀਓ-ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੇਨ ਸਾਈਟੋ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 202 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,772 ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
