ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਜ਼ੀਰਾ- ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਗਏ। ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐਲ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੳਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
