ਜਲੰਧਰ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1618512 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1972 ਪੋਲਿੰਗ ਬੁੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 738 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 1234 ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 184 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 1972 ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9-9 ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖਰਚਾ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਡਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
