‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ‘ਅਢੁੱਕਵੀਂ’ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਸਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਉਰਫ਼ ਪਾਂਡਵ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚੋਂ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
