ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ, ਭਰਮਾਉਣ, ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ’ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਸੀ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ‘ਰੀਵਿਊ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1945 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
