ਅਲਾਹਾਬਾਦ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
