ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਵਿੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਦੋ ਸਵਾਲ’ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਵਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕਵਿੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ…ਲੌਬਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਨਿ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ,‘‘ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੈਅ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ‘ਅਫ਼ਵਾਹ’ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕੇਸ ਕਵਿੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਨ।’’ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੌਬੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਜੁਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
