ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
