ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਸਦਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ। ਇਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
