ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ


ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ

ਸਟਾਕਟਨ/ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਇਮਾਰਤ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਬੁਲਾਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ‘ਸਾਡੇ ਲੋਕ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹਾਰਡ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਡਾਲਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਬਾਈ ਲਾਅ) ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਬਾਈ ਲਾਅ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ ਸੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਊਠ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।