ਡਾ. ਅਮਨ ਸੰਤਨਗਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਥਾਜ਼ਾਈਨ ਓਰਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਫੈਕਸਾਲਿਨ ਬੇਬੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਮਾਕੌਫ ਬੇਬੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਅਤੇ ਮੈਗਰਿਪ ਐਨ ਕੋਲਡ ਸਿਰਪ ਨਾਮੀ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾਈਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ’ ਅਤੇ ‘ਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ’ ਨਾਮੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਰਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਗਾਂਬੀਆ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ‘ਡਾਈਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ’ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ-1940 ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਾ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਲੋਕ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ-ਡਾਕਟਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 20.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.5% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਖੋਜਾਂ’, ‘ਥਿਊਰੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਨਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਹੋ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ’ (ਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲਮ ’ਤੇ ਲਿਆਓਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ, ਫਰਿਜ਼, ਟੀਵੀ, ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਈ (ਛੋਨਟਨਿੁਨਿਗ ੰੲਦਚਿਅਲ ਓਦੁਚਅਟੋਿਨ) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਖੋਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ’ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿਥਕਲਾਈਨ (ਜੀਐੱਸਕੇ) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਪੈਕਸਿਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ 37 ਵਿਚੋਂ 33 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ‘ਨਿਊਰੋਨਟਿਨ’ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ‘ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ-ਡਾਕਟਰਾਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ, ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ। 1980 ਤੱਕ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 1994 ਵਿਚ ਇਹ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ‘ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। 1999 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ’ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਕਸਿਲ’ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ’ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।’
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਬਹਾਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਲੋ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲੋ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੋਲੋ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 30-35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਐਕਿਊਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਜਾਂ, ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਸ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਟੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਮਿਲਾਵਟ ਟੈਸਟ’ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 365 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਨਮੂਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 35% ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਤਲਾਅ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੂ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ- ‘ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈਏ।’
