ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਮਾਨਵ

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਊਣ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਦਰ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤ ਕਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ’ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ‘ਸਥਿਰ ਸਰਮਾਇਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ‘ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜੁੱਟ ਬਣਤਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਥਿਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਦਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨੇਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ’ ਵੱਲ਼ੋਂ 2019 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 2008 ਵਿਚ 7.8% ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ’ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ?

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ 35.8% ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ 2021-22 ਤੱਕ 28.6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ- ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ – ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 75.3% ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?

ਡਿੱਗਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ’ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 40% ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 20% ਹੈ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨੇ!

ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਚਰਚਾਵਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਸਿਆਮ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 55% ਵਧ ਕੇ 17000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 25% ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (110 ਤੇ 125 ਸੀਸੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42% ਤੇ 36% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ (40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ 83% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਪਰ 10000 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ

ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 25% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 100% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ, ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹਨ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੱਧਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੈਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ, ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ – ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਜਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਕ – ਬਰਾਮਦਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਪਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ – ਵੱਧ-ਘੱਟ ਖੜ੍ਹੋਤ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 13.5% ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਕਦਮ ਡਿੱਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਅੰਕਟਾਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.7% ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟਕੇ 4.7% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ; ਭਾਵ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4% ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6.5% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਸਵੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ 83 ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰ 642.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ 114 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 528.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਲਰ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਥੰਮਣੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਹਲਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਦਾ ਸਾਥ, ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ; ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣੇ ਇਹ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 11% ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਭਾਰਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤ।

ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।