ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਲਤਾੜੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ; ਖਾਸਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ (ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰ), ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢੰਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹ ਭਿੱਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਓਪਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਤੌਰ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ, ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ‘ਸਕੂਲ ਬਚਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-31193
