38 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਲਿਵਰਮੋਰ/ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਸਾਡੇ ਲੋਕ) : ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ SIKH GENOCIDE) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਦੇ ਹੋਏ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2023-2024 ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮਤਾ 142 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਮਤਾ 1160 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਰਕ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਾ ਗਾਖਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਤੁੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੈਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
