ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 62 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ (ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੇਸਾਂ) ਉੱਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ…ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 60 ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 62 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਸੀਮਤ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ) ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹਿਨਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਰਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਪਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ’, ਤੇ ਪੀਐਫਆਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
