ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ 6.1 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸਿਆ।’’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੱੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2.2 ਫੀਸਦ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਡ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।’’ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
