ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਾਨ, ਮਮਤਾ, ਤੇਜਸਵੀ, ਪਵਾਰ, ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ, ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ (ਆਰਜੇਡੀ), ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐੱਨਸੀਪੀ), ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ (ਐੱਨਸੀ), ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਯੂਬੀਟੀ) ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਸਪਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ…ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਫਾ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੌਏ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ, ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਬੀਆਈ ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਖਾਸ ਫਰਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
