ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਨ ਨਲਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੱਤਿਆਵ੍ਰਤ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।’ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਦੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354ਏ ਤੇ 354ਡੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 109, 354, 354ਏ ਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।