ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਉਠਾਉਣ।
ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਏਡੀਸੀ ਅੰਕਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ-ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
