ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲਈ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 427 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਕਲਾਸ-4) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
