ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਇੱਕੋ ਪੰਧ ’ਤੇ ਚੱਲਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਅਣਦੇਖੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਹੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
