ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਐੱਮਆਈ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਥਾਈਪਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਮਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੀਐੱਮਆਈ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅੰਕੜਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ 58 ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਐੱਮਆਈ ਦਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਸਥਾਈਪਣ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਈਬੀਸੀ, ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 79 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਆਈਫੋਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨਗੇ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ’ਚ ਕਮੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਕਟਾਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬÇਲੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ’ ਦੀ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
