ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 39 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 13 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 12, ਜੁਝਾਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 7, ਨਿਊ ਦੀਪ ਮੋਟਰਜ਼ ਚੰਨੂ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ) ਦੇ 2 ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮੋਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੋਗਾ, ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ.ਪੀ. (ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟਾਂ) ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਪਰਮਿਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15786 ਆਫ਼ 1999 ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
