‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਤਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ 1982 ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1982 ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹੈ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਬਲਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
