ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਪੀਆਰ ਪਾਂਡਿਅਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੇਪੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
