ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 12 ਜੂਨ ,1975 ਈ: ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਆਰ.ਕੇ. ਧਵਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲੂਸ, ਜਲਸੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ‘ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ (ਓ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੋਗੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’
ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੇਅ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੀਸਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ, ਮਧੂ ਲਿਮਯੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੀਸਾ, ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 25, 26 ਜੂਨ, 1975 ਈ: ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 26 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ, ਰਾਮਧਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ।