ਏਸਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ (ASER- ਏਸਰ) 2022 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਐਨਜੀਓ) ਪ੍ਰਥਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਚਡੀਆਈ (ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਏਸਰ ਸਰਵੇਖਣ 2018 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਸਰ-2022 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 616 ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੱਪਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 98.4 ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2010 ਦੇ 96.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014 ਵਿਚ 96.7, 2018 ਵਿਚ 97.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 98.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਸਰ-2022 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 31 ਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਭਾਵ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 20 ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਲਈ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਤੇ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ-ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਦੇ 26.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ 71.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੂਬੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸਰ-2022 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਹਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਧਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਤ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਯੂਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨ ਤੇ ਓਹਾਈਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਵਾਗਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8422 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 7959 ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 6074 ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਵਾਗਨਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੀਨੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਅਕਲ (artificial intelligence) ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ’ ਕੀਤੇ। ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਂਡ ਟੀ (ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਮੁੱਠ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਖ਼ਾਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਏਸਰ-2022 ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।