ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 250 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਧਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਆਈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1991 ਦੇ 69ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ…ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੈਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ‘ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
