ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ’ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਸ਼ੇ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂੁਜੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
