ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੀਬ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਹਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ’ਵਰਸਿਟੀ, 14 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ: ਸੰਘਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
