ਆਰਥਿਕ ਝਰੋਖਾ
ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਡਦੇ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ (ਪੈਲੋਟੋਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਰੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅਜਿਹੀ ਢਲਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਮੂਹਰੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੋਬੀਲ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (ਮਾਰੂਤੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨਫੋਟੈਕ ਉਛਾਲ (ਬੂਮ) ਆਇਆ। ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਸਾਜ਼ੀ) ਸਨਅਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੈਨੇਰਿਕਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਰਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦੀ ਉਛਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਜੁੜ ਗਿਆ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਵਿੱਤ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਮੋਹਰੀ ਸਾਇਕਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਸਨਅਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈਕ ਬੂਮ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੌਢ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਸੀ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦਾਅ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਿੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵਿੇਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਨਵਿੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਵਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਨਵਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਸ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 5-6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਮੱਠੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
