ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ; ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਫੰਡ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਕਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੋਂ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
