ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2022-23 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 1.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦਰ 4.65 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.65 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ।
